पंजाब सरकार और भारतीय किसान यूनियन के बीच बनी तनाव की स्थिति खत्म हो गई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बीकेयू उगराहां की अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस कदम के मद्देनज़र बीकेयू उगराहां ने अपने आंदोलन को खत्म करने का एलान किया है। पंजाब सरकार ने दावा किया है कि वह फसल खरीद के दौरान किसानों की पूरी मदद करेगी। 

भगवंत मान ने बीकेयू उगराहां के नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया था। अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया है और वो किसान यूनियनों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुए आंदोलन का भी समर्थन किया था। मुक्तसर जिले में सरकार फसल के नुकसान पर 50 फीसदी मुआवजा देने के लिए तैयार हो गई है।