नई दिल्ली । वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान के तहत सात अक्टूबर से सात नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाएगी। कैंपेन के तहत पूरी दिल्ली में निगरानी के लिए 13 विभागों की 523 टीमें तैनात की गई हैं। सीएंडडी पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक वाले सभी निर्माण साइट्स को पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है।सभी विभागों को सीएंडडी साइट्स का निरीक्षण करने और कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी जारी 14 दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 85 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनें और 500 वॉटर स्प्रिंकलर तैनात की जा रही हैं। दिल्ली सरकार पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाली निर्माण एजेंसी/विभाग को हरित रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 25 सितंबर को 21 सूत्री प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया गया था। वायु प्रदूषण की स्थिति को बेहतर के लिए दिल्ली सरकार 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट्स से पैदा होने वाला धूल प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। इसी दिशा में कार्य करने के लिए कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन पोर्टल को लांच किया गया था। इस पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक सभी साइट्स का खुद रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नवंबर में एक शिफ्ट से बढ़ाकर तीन शिफ्टों में मोबाइल एंटी स्मॉग गन की सड़कों पर तैनाती होगी। इसके लिए 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए जाएंगे। 

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