ईधन की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली सरकार ने पिछले महीने आटो और टैक्सियों के किराये में संशोधन के लिए समिति बनाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सौंप दी है। दिल्ली कैबिनेट अब रिपोर्ट की सिफारिशों पर चर्चा करेगी। आटो किराये में भारी वृद्धि के निहितार्थ पर कुछ आटो यूनियनों ने समिति के साथ अपनी चिंताएं साझा की थीं।उन्होंने तर्क दिया कि आटो किराये में भारी वृद्धि से कैब एग्रीगेटर्स के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा कड़ी हो जाएगी, जो रियायती दरों पर सवारी की पेशकश करते हैं। बता दें कि आटो रिक्शा के किराये में पिछली बार वृद्धि वर्ष 2019 में हुई थी। आटो रिक्शा यूनियनों के एक वर्ग ने इसके बजाय कहा था कि उन्हें किराये में बढ़ोतरी के बजाय सीएनजी सब्सिडी दी जाए।आटो के लिए मौजूदा मीटर डाउन चार्ज 25 रुपये है और पहले 1.5 किलोमीटर के बाद 9.50 रुपये प्रति किलोमीटर है।

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